सरकार ने ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से कमाए 3,296.71 करोड़ रुपए : डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से 3,296.71 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले चार ...

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने ई-कचरे और कबाड़ की बिक्री से 3,296.71 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले चार वर्षों में सरकार ने 696.27 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान को साफ करके दोबारा इस्तेमाल में लाया है। यह जानकारी उन्होंने नई दिल्ली के नेहरू पार्क में “विशेष स्वच्छता अभियान 5.0” के शुभारंभ समारोह में दी।

डॉ. सिंह ने कहा कि इस अभियान ने शासन और सार्वजनिक सेवाओं में बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने बताया कि इसके पिछले चरणों में 137.86 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को नष्ट किया गया और देश भर में 12.04 लाख से अधिक जगहों की सफाई की गई। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा अन्य विभागों की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्रमदान किया, “एक पेड़ मां के नाम” पहल के तहत वृक्षारोपण किया और पुरानी फाइलों की सफाई में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वच्छता अभियान को स्वतंत्र भारत की “एक बड़ी सफलता की कहानी” बताते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा यह नया चरण स्वच्छता को संस्थागत बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है।

डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लाल किले से पीएम के आह्वान ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना दिया है, जिसे देशभर में लोगों ने अपनाया है। उन्होंने सफाई मित्रों को सुरक्षा किट और मिठाई वितरित करके सम्मानित किया और उनकी अहम भूमिका को स्वीकार किया।

उन्होंने आगे बताया कि इस चरण के लिए मंत्रालयों और विभागों ने पहले ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इनमें 6.9 लाख जन शिकायतों की समीक्षा, 26.9 लाख से अधिक भौतिक फाइलों का निपटान और 5.2 लाख ई-फाइलों की समीक्षा शामिल है।

डॉ. सिंह ने यह भी घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 10 अक्टूबर को “सुशासन और अभिलेख” नामक प्रदर्शनी आयोजित करेगा, जिसमें पुराने विशेष अभियानों के दौरान मिले ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान 5.0 सरकार की पारदर्शिता, दक्षता और जनभागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है और महात्मा गांधी की स्वच्छता तथा नागरिक जिम्मेदारी की प्रेरणा को आगे बढ़ाता है।