विधानसभा के बजट सत्र में धर्मांतरण को लेकर हंगामा, भाजपा ने उठाया मुद्दा

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मंतारण का मुद्दा उठा। उन्होंने कहा, चंगाई सभा की आड़ में मंतारण कराय...

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मंतारण का मुद्दा उठा। उन्होंने कहा, चंगाई सभा की आड़ में मंतारण कराया जा रहा है। इसके लिए एनजीओ को विदेशों से फंड मिल रहा है। इस पर डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, शिकायत मिलने पर पुलिस जांच कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य की 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जबकि पहले यह संख्या 364 थी।

इनमें से 84 संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगी है और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। इन पर केंद्र सरकार निगरानी रखता है। शर्मा ने कहा, सदन में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लाएगी। धर्मांतरण को रोकने अध्ययन कर रहे हैं। इसी सदन से देश का सबसे मजबूत कानून पारित होगा।

भाजपा विधायक चंद्राकर ने कहा, 22 फरवरी को मुख्यमंत्री ने विदेशी फंड और मतांतर को लेकर बयान दिया था। स्थिति बेहद गंभीर है। धर्मांतरण रुकने की बजाय बढ़ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान पर मंत्री का उत्तर मौन है। विदेशी फंडिंग की जांच का कोई सिस्टम है या नहीं? इस पर डिप्टी सीएम ने कहा, जो संस्थाएं विदेशों से सहायता लेती हैं, वह एफसीआरओ से पंजीकृत होती है। केंद्र की सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। विधायक चंद्राकर ने कहा, नए कानून बनाने के लिए सरकार कोई प्रावधान करने जा रही है? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लागू है। जल्द ही नए प्रावधान इसमें शामिल किए जाएंगे।

शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए अनुदान का होगा ऑडिट

शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए अनुदान पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, शैक्षणिक संस्थाओं को शिक्षा विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग के जरिए अनुदान दिया जाता है। इन्हें 200 से 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीते तीन साल में दिए गए अनुदान का आडिट किया जाएगा।