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Sonia Gandhi का सवाल, चीनी घुसपैठ पर जवाब क्यों नहीं दे रही सरकार, मोदी के मंत्री का पलटवार

  सोनिया गांधी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर र...


 


सोनिया गांधी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य कांग्रेस सांसद शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है।

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान भी दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि चीनी सैनिकों ने एलएसी पर एकतरफा यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा था। हमारे सैनिकों की ओर से पलटवार किया गया और उन्हें खदेड़ भेजा गया। लेकिन इसको लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। विपक्ष सरकार पर चीनी घुसपैठ मामले में जवाब नहीं देने का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का दावा है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा को भी तैयार नहीं है। इन सब के बीच आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। यह बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी ने सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर अपनी चिंता व्यक्त की और साथ ही कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अनादर है तथा इससे उसकी नियत का भी पता चलता है। 

सोनिया गांधी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य कांग्रेस सांसद शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि पूरा देश भारतीय जवानों के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार के रुख के कारण राजनीतिक दलों और जनता को वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन का हमारे सीमा पर लगातार अतिक्रमण करना गंभीर चिंता का विषय है। पूरा भारत जवानों के साथ खड़ा है जिन्होंने चीन के हमलों को विफल किया। लेकिन सरकार संसद में चर्चा से इनकार कर रही है। यही कारण है कि राजनीतिक दल और देश की जनता वास्तविक जमीनी स्थिति को लेकर अनभिज्ञ हैं। सोनिया ने साफ तौर पर कहा कि जब राष्ट्रीय चुनाव की आती है तो संसद को विश्वास में लेने की परंपरा रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। 

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